उत्तराखंड में कृषि भूमि में कॉलोनियां बनाना नहीं होगा आसान

देहरादून। उत्तराखंड में उपजाऊ खेत और बागीचो में आवासीय कालोनियां बनाने पर रोक के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को इस विषय पर ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। शुक्रवार सुबह जोशी के कैंट रोड स्थित कैंप आफिस में मुलाकात को आए भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने भी इस मुद्दे को उठाया।  फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि कई स्थानों पर देखा जा रहा है किसानो को उपजाऊ भूमि, बगीचा आदि में प्लॉटिंग की जा रही है।  कृषि भूमिका बचानें के लिए इसे बंद कराना जरूरी है। मालूम हो, कुछ समय पहले यूएस नगर, हरिद्वार आदि क्षेत्रो में भ्रमण के दौरान यह विषय कृषि सचिव के सामने भी आया था। मैदानी क्षेत्रों में नई सड़कें, हाईवे बनने के बाद सड़क के किनारे खेतों में तेजी से आबादी क्षेत्र बढ़ने लगे हैं।  शर्मा ने कृषि मंत्री से नहरो की नियमित सफाई, कृषि उपकरणों  में राज्य भर में एक समान छूट, सरकारी छूट राज्यभर मे बराबर हो। साथ ही किसानों को खाद देते समय नैनो यूरिया जानकारी दी जाए। सरकारी खाली भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को दिया जाय।
कृषि मंत्री ने नैनो यूरिया की जानकारी देने की व्यवस्था के लिए सभी डीएम को निर्देश जारी करने, हर ब्लाक में किसान गोष्ठियां कराने के निर्देश दिए। कृषि सचिव को बंजर खाली जमीनों को ग्राम पंचायतों को देने की व्यवस्था करने को भी कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, नरेंद्र चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण शर्मा,अशोक चौधरी, कपिल पंवार आदि उपस्थित रहे।