देहरादून- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का संचालन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत शनिवार को यह कदम उठाया गया। विदित है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण सरकार ने 350 करोड़ में कराया था। 2018 में इस स्टेडियम को तीस सालों के लिए आईटीयूएएल को दे दिया गया। आईटीयूएएल ने अरीना नाम से एक स्थानीय कंपनी बनाकर स्टेडियम का संचालन शुरू किया। लेकिन कोरोना काल में आर्थिक दिक्कतों के कारण कंपनी ने एनसीएलटी में मुकदमा दायर कर दिया। इस पर एनसीएलटी ने अंशुल पठानिया को आईआरपी नियुक्त किया। स्टेडियम में कुछ प्रतियोगिताएं भी हुई लेकिन अब सरकार ने स्टेडियम को अपने कब्जे में ले लिया है। विदित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत यह निर्णय लिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का विभाग के कब्जे में आना राज्य व खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि कम्पनी ने नई संचालन एजेन्सी के रूप मे सरकार से न तो अनुमोदन लिया था और न मूल शर्तों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से न एस्क्रो खाता खोला गया और न अपेक्षित बैंक गारंटी उपलब्ध कराई गई। जबकि स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए कई संस्थाओं से धनराशि ली गई। उन्होंने बताया कि कंपनी को नोटिस भेजा गया तो उसका भी कोई जबाव नहीं दिया गया। ऐसे में नई संस्था द्वारा की जा रही बुकिंग के खिलाफ रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसकी जांच जारी है।
