एलिवेटेड रोड के त्रुटि पूर्ण सर्वे तथा काठ बांग्ला बस्ती के शिफ्टिंग मामले में मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया

देहरादून: एलिवेटेड रोड के त्रुटि पूर्ण सर्वे तथा बड़ी संख्या में प्रभावित हो तो सर्विस विरोध में आज बस्ती बचाओ आंदोलन द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को अलग-अलग ज्ञापन दिए ज्ञापन में मांग की गई की एलिवेटेड रोड के त्रुटि पूर्ण सर्वे को दूर करते हुए सभी प्रभावितों को सर्वे सूची में जोड़ा जाए ताकि उन्हें भूमि अधिकरण कानून 2013 के अंतर्गत प्राप्त तमाम सुविधा मिल सके। मुख्य सचिव को दिए ज्ञापन में एलिवेटर रोड के संदर्भ में पांच मुख्य बिंदु उठाए गए, जिसमें सभी प्रभावितों को एलिवेटर रोड की सर्वे सूची में जोड़ने सर्वे में प्रत्येक प्रभावीतो की संपूर्ण आवास, आंगन, चार दीवारी, डबल स्टोरी जोड़ने अतिवृष्टि से जिन लोगों के घर बैठे हैं उन्हें सर्वे सूची में जोड़ना, वर्तमान में वे तो सर्वे को ठीक करना तथा भूमि अधिकरण 2013 का लाभ सभी प्रभावितों को देना
काठ बांग्ला बस्ती शिफ्टिंग मुद्दे पर मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन में एमडीडीए के गैरकानूनी प्रक्रिया को रोकने फ्लेटो की पूरी सुरक्षा कामा स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से मूल्यांकन करना सहमति के आधार पर कार्रवाई करना ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बस्तियों की सुरक्षा एवं मालिकाना हक की जो गारंटी दी गई थी उससे प्रशासन पीछे हट रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री की घोषणा को देखते हुए सभी बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिया जाए ।
इससे पूर्व प्रभावी तो की एक बैठक गांधी पार्क के पास सीटू के कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें वक्ताओं ने कहा कि हालांकि सभी लोग एलिवेटेड रोड के विरोध में है और इस मुद्दे को लेकर बस्ती बचाओ आंदोलन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका है दायर की गई है, किंतु संगठन वर्तमान में एलिवेटेड रोड की सर्वे में सभी प्रभावितों को जोड़ना चाहता है इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि एलीवेटेड रोड पर्यावरण विरोधी जन विरोधी कदम है काठ बंग्ला वाले मुद्दे पर विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन एवं एमडीडीए बस्ती वासियों को भेजे गए नोटिस विधाई संबंध नहीं है और वह सरकार द्वारा घोषित नीति के विपरीत है इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा है कि वर्तमान में एमडीए जो फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं वह परिवारों की संख्या को देखते हुए परिवारों के साइज को देखते हुए काफी छोटे हैं तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी कमजोर है कैट बांग्ला शिफ्टिंग मामले में भूमि अधिकरण कानून 2013 का उल्लंघन किया जा रहा है तथा बिना प्रभावितों से सलाह एवं सहमति के समाचार माध्यमों में फैलाया जा रहा है कि लॉटरी के माध्यम से प्रभावितों को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, इस अवसर पर वक्ताओं ने प्रशासन एवं एमडीए की कार्रवाई का जोरदार विरोध किया इस अवसर पर संयोजक अनंत आकाश सीटू जिला मंत्री लेखराज उपाध्यक्ष भगवत पायल सोनू कुमार हरीश कुमार स्वामी अमन कुमार शैलेश गुप्ता हरवीर सिंह कुमारी हेमलता भाई सिंह सीता राजू देवी सीता सीता देवी ब्रह्मपाल मिंटू सुनील मीरा ममता शकील मुफीद भजन रामप्रकाश मनीषा मधु मुन्नी वीरेंद्र राकेश जीव अनीता बिना गीत मंजू गीता बच्चे ताककी सुरेश वकील वसीम विपिन सत्यवीर शैलेश बबलू त्रिलोक आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।